लघु एवं सीमान्त किसानों एवं छोटे किसानों को धान खरीद में प्राथमिकता दी जाय : सतीश चन्द्र शर्मा

लखनऊ: 
प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री  सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र संचालित कराते हुए आवंटित क्रय लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये। क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पानी पीने इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाये तथा उनको अपना धान बिक्री करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को 48 घण्टे के अन्तर्गत भुगतान किया जाना सुनिश्चित कराया जाये। लघु एवं सीमान्त किसानों एवं छोटे किसान, जिनको 15 से 20 कुं0 धान बिक्री करना है, उनको प्राथमिकता दी जाये।


      यह निर्देश खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री,  सतीश चन्द्र शर्मा ने आज बापू भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में धान खरीद वर्ष 2022-23 की जूम वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से गहन समीक्षा के दौरान दिए।
      उन्होंने कहा कि 24 घण्टे के अन्दर कृषक के पंजीयन का सत्यापन पूर्ण करा लिया जाये तथा वास्तविक उपज का सत्यापन शीघ्रता से किया जाये। उन्होंने कहा कि क्रय एजेन्सियों द्वारा संचालित किये जा रहे समस्त क्रय केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कराया जाये तथा किसानों की खरीद सम्बन्धी समस्याओं का समय से निराकरण कराये जाये। उन्होंने कहा कि राइस मिलों से समय से कस्टम चावल की डिलीवरी प्राप्त की जाये।
बैठक में धान खरीद वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत निर्गत क्रय नीति में इस वर्ष नये प्रावधानों, धान क्रय की तैयारियों व खरीद की अद्यतन प्रगति की जानकारी उपलब्ध करायी गयी।


      प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद, वीना कुमारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 4000 क्रय केन्द्रों के सापेक्ष 3596 क्रय केन्द्र जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गए हैं। खरीद हेतु अब तक 262763 किसानों द्वारा अपना पंजीकरण कराया है, जिसके सापेक्ष 89000 किसानों का सत्यापन हो गया है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 01 अक्टूबर से खरीद प्रारम्भ है।


      प्रमुख सचिव ने बताया कि अब तक 315 किसानों से 1614 मी0टन धान की खरीद की गयी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 01 नवम्बर, 2022 से धान खरीद प्रारम्भ होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1635 राइस मिलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिनमें 1398 राइस मिलों में ब्लेंडर स्थापित हैं तथा 1204 राइस मिलें सार्टेक्स युक्त हैं। 3241 क्रय केन्द्र, 1486 राइस मिलें व 208 भण्डारण डिपो की जियो टैगिंग करायी गयी है। खरीद हेतु 1.23 लाख गांठ जूट बोरे उपलब्ध हैं।


      समीक्षा बैठक में खाद्य एवं रसद विभाग की प्रमुख सचिव,  वीना कुमारी, खाद्य आयुक्त,  सौरभ बाबू, अपर खाद्य आयुक्त,  अनिल कुमार, अपर खाद्य आयुक्त, विपणन,  अरूण कुमार सिंह व क्रय एजेन्सी-पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0 के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, मण्डी परिषद व महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम के अलावा फील्ड स्तर पर प्रदेश के सभी मण्डलों के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक व जनपदों से जिला खाद्य विपणन अधिकारी एवं क्रय एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

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