राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब पौने दो अरब रुपये के 17,978 वादों का निस्तारण

नैनीताल। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत में रविवार को करीब पौने दो अरब रुपये के 17,978 वादों का निस्तारण हुआ।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय एवं प्रदेश के सभी 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून सहित कुल 128 खण्डपीठों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल नियत 26,709 वादों में से 1,74,86,56,987 यानी करीब पौने दो अरब रुपये की समझौता राशि के 17,978 वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव आरके खुल्बे ने बताया कि इस दौरान उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने 2.55 करोड़ की समझौता राशि के 33 वादों का निस्तारण किया। इसी तरह अल्मोड़ा जनपद में में 55.66 लाख के 67, बागेश्वर में 16.43 लाा के 42, चमोली में 215.61 लाख के 40, चंपावत में 55.72 लाख के 98, देहरादून में 10.75 करोड़ के 1943, हरिद्वार में 4.7 करोड़ के 1770, नैनीताल में 4.12 करोड़ के 637, पौड़ी में 1.58 करोड़ के 272, पिथौरागढ़ में 1.33 करोड़ के 173, रुद्रप्रयाग में 48.15 लाख के 69, टिहरी में 4.13 करोड़ के 222, ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक 14.11 करोड़ के 1535 व उत्तरकाशी में 94 लाख के 172 वादों का निस्तारण किया गया।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के निर्देशन में प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।

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