पुरानी पेंशन पर जंग तेज, सरकार ने बनाया ये नया फॉर्मूला, कर्मचारियों को लाभ होगा

इन कर्मचारियों व पेंशनरों की मांग पुरानी पेंशन बहाल करने की थी। इससे पहले कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन बहाल कर चुकी हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान देशभर में इसे बहाल करने की मांग की थी।

पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया

अब कर्मचारियों द्वारा की जा रही पुरानी पेंशन की मांग में बड़ा अपडेट तब आया जब मप्र में बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। पूर्व कृषि मंत्री बिसेन ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए या पद से हटा दिया जाए। लेकिन पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।

मेरी आवाज को दिल्ली ले जाओ

उन्होंने कहा। जिस तरह वृद्धावस्था में पति को पत्नी और पत्नी को पति की जरूरत होती है। उसी तरह कर्मचारियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जरूरी है। मेरी आवाज को दिल्ली ले जाओ लाखों साथियों को पुरानी पेंशन दो पार्टी मुझे निकाल दे तो कोई बात नहीं, मेरा पद छीन लो। लेकिन अगर आपके घर में चूल्हा नहीं जले तो क्या फर्क पड़ेगा।

50 फीसदी गारंटीड पेंशन दी जाए

वहीं सूत्रों ने दावा किया है कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने की योजना बना रही है। पहले विकल्प के तौर पर सरकार की ओर से यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत मिलने वाले पिछले वेतन का करीब 50 फीसदी गारंटीशुदा पेंशन दी जाए। इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है।

50 फीसदी गारंटीड पेंशन दी जाए

वहीं सूत्रों ने दावा किया है कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कोई बीच का रास्ता निकालने की योजना बना रही है। पहले विकल्प के तौर पर सरकार की ओर से यह विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत मिलने वाले पिछले वेतन का करीब 50 फीसदी गारंटीशुदा पेंशन दी जाए। इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ डाले बिना मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है।

सूत्रों का दावा है कि अधिकारियों ने एक योजना बनाई है कि एनपीएस को इस तरह से संशोधित किया जा सकता है कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद 41.7% राशि एकमुश्त और शेष 58.3% वार्षिकी के आधार पर मिलेगी। एक विश्लेषण से यह भी पता चला है कि यदि केंद्र/राज्य सरकार के अंशदान (14%) वाले 58.3% कॉर्पस का वार्षिकीकरण किया जाता है, तो एनपीएस में पेंशन अंतिम आहरित वेतन का लगभग 50% हो सकता है। अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।