राम मंदिर चंदा वसूली में हिंसा पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

इंदौर,-डीवीएनए। अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से निकाली गई रैलियों में हुई सांप्रदायिक हिंसा और मंदिर के नाम पर अल्पसंख्यक वर्ग से की जा रही जबरन चंदा वसूली को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनहित याचिका सांसद व मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पूर्व अतिरिक्त महाअधिवक्ता कवींदसिंह छाबड़ा के जरिये दायर की है।
सोमवार को याचिका की पहली सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर उसने क्या कार्रवाई की और हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ उन्हें मुआवजे के बतौर क्या राहत दी गई। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता श्रीराम मंदिर के निर्माण का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जबरन चंदा वसूली पर रोक लगाना चाहिए। मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से निकाली गई रैलियों में इंदौर, उज्जैन, धार व मंदसौर जिले में कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। खुफिया विभाग पहले ही आशंका व्यक्त कर चुका था कि रैलियों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, बावजूद इसके लापरवाही बरती गई।