नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर कहर बरपा रही है और ऐसे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वास्थ्य के अधिकार के तहत यह एडवाइजरी जारी की।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एडवाइजरी में केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन के साथ साथ जरूरी दवाओं और उपकरणों कि पहुंच सभी लोगों तक सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके साथ ही एडवाइजरी में यह कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सभी के लिए मुफ्त होना चाहिए। अगर कहीं पब्लिक हेल्थ केयर में बेड उपलब्ध न हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह पीड़ित को दूसरी जगह बेड की व्यवस्था करके दे।
मानवाधिकार आयोग ने अपनी एडवाइजरी में एक हेल्प डेस्क बनाने की बात कही है, जो सभी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में समान रूप से कार्य करेगा इस हेल्प डेस्क के जरिए पीड़ित को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही मानवाधिकार आयोग में कोरोना के उपचार के लिए जरूरी दवाओं ऑक्सीजन सिलेंडर एंबुलेंस सेवा आदि के लिए एक कैप लगाने की भी बात कही है मानवाधिकार आयोग के अनुसार इसकी व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरह से करें।
वहीं दूसरी लहर से जूझने के साथ साथ जानकारों ने भारत में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के भी आने की बात कही है। इसमें सबसे अधिक बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कमर कस ली है। मंत्रालय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रह रहे बच्चों को अतिरिक्त सुविधा दी जाने की व्यवस्था केंद्र सरकार कर रही है। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स को इस मुहिम में शामिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सुविधा वर्तमान मेडिकल सुविधा के अतिरिक्त होगी।
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