पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतें, क्या महंगाई में एक बार फिर लगेगा तेजी का तड़का!

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों उच्च बनी हुई हैं। आसमान छूती तेल कीमतों के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईं...

नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों उच्च बनी हुई हैं। आसमान छूती तेल कीमतों के बीच पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ईंधन की कीमतें अब तक के उच्च स्तर पर होने का झूठा प्रचार किया जा रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक अंतरराष्ट्रीय मूल्य प्रणाली के तहत नियंत्रित होती हैं। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि पिछले 300 दिनों में करीब 60 दिन तेल कीमतों में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम मंत्री ने एक तरह से संकेत दे दिया कि सरकार फ्यूल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करेगी। ऐसे में महंगाई बढऩे का अंदेशा है।

धर्मेन्द्र प्रधान का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों और बाजार की अन्य स्थितियों के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लिया है. तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन और रुपये की विनिमय दर के अनुरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केवल वृद्धि ही नहीं की बल्कि कमी भी की है. करीब 250 दिनों तक हमने कीमतों में वृद्धि या कमी नहीं की है। इसलिए, यह मिथ्या प्रचार है कि तेल कीमतें अब तक के सबसे उच्च स्तर पर है. प्रधान का कहना हैै कि केंद्र ने उत्पाद शुल्क बढ़ाया है जबकि राज्यों ने मूल्य वर्धित कर (वैट) में वृद्धि की है.

अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हो रहा इजाफा
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कोविड19 महामारी आने के बाद तेजी से गिरीं। अब आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे आ रही तेजी और कोरोना वैक्सीन तैयार होने के बाद फ्यूल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। भारत के क्रूड ऑयल बास्केट की कीमतें नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान 26 फीसदी बढ़कर 54.79 डॉलर प्रति बैरल हो गईं।

फ्यूल पर ड्यूटी से सरकार को बड़ी कमाई
विदेश से आयातित होने वाले पेट्रोल-डीजल पर केन्द्र सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाती है। उसके बाद राज्य सरकारें इस पर वैट लगाती हैं। वैट की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रहती है। केन्द्र सरकार को रेवेन्यु का एक बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, विशेषकर पेटा्रेल-डीजल पर उत्पाद शुल्क से हासिल होता है। बजट 2021-22 में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कटौती की घोषणा नहीं की। इसके बजाय स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के तहत शिफ्ट कर दिया। पेट्रोल पर यह सेस 2.5 फीसदी और डीजल पर 0.4 फीसदी रखा गया है।

कैसे भड़क सकती है महंगाई
चूंकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धीरे-धीरे बढ़ रही हैं, इसलिए देश के अंदर भी कीमतें बढ़ेंगी, फिर भले ही टैक्स रेट अपरिवर्तित रहे। विकसित देशों में वैक्सिनेशन से अगर कोविड19 इन्फेक्शन की संख्या घटी तो तेल की मांग और कीमत में बढ़ोतरी होगी। तेल कीमतों और महंगाई का गहरा संबंध है। देश में फ्यूल महंगा होने से माल की आवाजाही की लागत बढ़ती है और इससे खाद्य पदार्थों व अन्य सामान की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अंत में ग्राहक की जेब पर खर्च का बोझ बढ़ जाता है। आखिर में इससे फल, सब्जियों समेत सभी खाद्य पदार्थों व अन्य सामान की कीमतों में इजाफा होगा।
 
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