पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी होते ही कई ग्राम प्रधान पद के दावेदारों को लगा झटका

भूदेव भगलिया लखनऊ।  यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व सीटों का वर्गीकरण जारी होने के बाद अब हर गांव व मजरे में नए सिरे से राजनीत...

भूदेव भगलिया
लखनऊ।
 यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण व सीटों का वर्गीकरण जारी होने के बाद अब हर गांव व मजरे में नए सिरे से राजनीति का होना तय हो गया है। पुनर्गठन एवं परिसीमन: त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2021 को सम्पन्न कराने के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों एवं स्थानों का आरक्षण एक महत्वपूर्ण चरण है।

नगर विकास विभाग द्वारा नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषद एवं नगर निगमों के गठन एवं सीमा विस्तार के कारण 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2020 तक 1217 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से नगरीय निकायों में गई, जिस कारण तीन चरणों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया और चार जनपद-गोण्डा, मुरादाबाद, सम्भल एवं गौतमबुद्धनगर जिसमें 2015 में सामान्य पुनर्गठन नहीं हो सका था, उनका सामान्य पुनर्गठन कराया गया।

वर्ष 2015 में प्रदेश में कुल 75 जनपद, 821 विकास खण्ड एवं 59074 ग्राम पंचायतें थी। वर्ष 2016 के बाद 6 विकास खण्डों जनपद-प्रयागराज में 3 श्रृगवेरपुर धाम, सहसो, भगवतपुर, जनपद सोनभद्र में 2 विकास खण्ड-कोन एवं करमा तथा जनपद गोरखपुर में विकास खण्ड-भरोहिया का गठन किया गया और जनपद-गौतमबुद्धनगर में एक विकास खण्ड दनकौर समाप्त किया गया।

वर्ष 2021 में पुनर्गठन के उपरान्त कुल 75 जनपद, 826 विकास खण्ड एवं 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। वर्ष 2015 के निर्वाचन एवं 2021 के निर्वाचन में पदों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार हैः-
क्र.सं. विवरण 2015 में पदों/स्थानों की संख्या 2021 में पदों/स्थानों की संख्या अभ्युक्ति
1. जिला पंचायत, अध्यक्ष 75 75 कोई परिवर्तन नहीं
2. जिला पंचायत, सदस्य 3,120 3,051 69 वार्ड घटे
3. क्षेत्र पंचायत, प्रमुख 821 826 5 वि.खण्ड बढ़े
4. क्षेत्र पंचायत सदस्य 77,801 75,855 1,946 वार्ड घटे
5. ग्राम पंचायत, प्रधान 59,074 58,194 880 ग्राम पंचा. कम हुई
6. ग्राम पंचायत, सदस्य 7,44,558 7,31,813 12,745 वार्ड घटे
पुनर्गठन के उपरान्त त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों(वार्डों) का परिसीमन कराया गया। परिसीमन के उपरान्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के कुल 8,10,719 वार्ड गठित हुए।
जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा श्रेणीवार जनसंख्या निम्न प्रकार प्राप्त हुई:-
क्र.सं. प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 2015 की ग्रामीण जनसंख्या वर्ष 2021 की ग्रामीण जनसंख्या अभ्युक्ति
1. अनुसूचित जनजाति 988126 959031 29,095 कम हुई
2. अनुसूचित जाति 36123039 34976562 11,46,477 कम हुई
3. अन्य पिछड़ा वर्ग 84301319 81353060 29,48,259 कम हुई
4. सामान्य 36676156 34740477 19,35,679 कम हुई
कुल 158088640 152029130 60,59,510 कम हुई
नोट-
1. पुनर्गठन के पश्चात् 60,59,510 की आबादी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में गई।
2. प्रदेश के समस्त 826 विकास खण्डों में से 565 विकास खण्डों में ही अनुसूचित जनजाति निवास करती है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 10 जनपद क्रमशः सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, मऊ मिर्जापुर एवं वाराणसी है।
3. प्रदेश के समस्त 826 विकास खण्डों में अनुसूचित जाति निवास करती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 10 जनपद क्रमशः लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, झांसी, औरैया, जालौन एवं बाराबंकी है।
4. प्रदेश के समस्त 826 विकास खण्डों में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति निवास करती है। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में 10 जनपद क्रमशः फिरोजाबाद, एटा, बरेली, शामली, कुशीनगर, मैनपुरी, देवरिया, बागपत, वाराणसी एवं महराजगंज है।
आरक्षण-
उक्त आंकड़ों को संज्ञान में लेते हुए वर्ष 2021 के आरक्षण की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायत राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1994 के अधिसूचना संख्या-212/33-3-2021-212/2021, दिनांक 09 फरवरी, 2021 एवं शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/2020, दिनांक 11 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्थानुसार की गई। उसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के पदों एवं स्थानों का विवरण निम्न प्रकार है:-
क्रमांक/पद कुल अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्रियां अनारक्षित
स्त्री कुल स्त्री कुल स्त्री कुल
1. अध्यक्ष, जिला पंचायत 75 0 0 6 16 7 20 12 27
2. प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 826 4 5 86 171 97 223 113 314
3. प्रधान, ग्राम पंचायत 58194 131 330 4288 12045 5501 15712 9739 20368
इस प्रकार कुल 58,194 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत प्रधान पदों के लिए 19,659 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा रही हैं, जो कुल ग्राम पंचायतों का 33.78 प्रतिशत है।
-निदेशालय स्तर पर विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
-जनपद स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही-जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव दिनांक 20 फरवरी, 2021 से 01 मार्च, 2021 तक तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सूची का प्रकाशन दिनांक 02 एवं 03 मार्च, 2021 को कराया जायेगा।
-प्रस्तावित सूची पर दिनांक 08 मार्च, 2021 तक आपत्तियां प्राप्त की जायेगी।
-परीक्षणोपरान्त अन्तिम सूची का प्रकाशन दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2021 को किया जायेगा।
-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना दिनांक 15 मार्च, 2021 को निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
उपरोक्तानुसार आरक्षण की समस्त प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2021 तक सम्पन्न कर ली जायेगी।

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Anokhi Dunia: पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी होते ही कई ग्राम प्रधान पद के दावेदारों को लगा झटका
पंचायत चुनाव का आरक्षण जारी होते ही कई ग्राम प्रधान पद के दावेदारों को लगा झटका
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