गहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राजस्थान में CBI नहीं कर पाएगी ये काम

जयपुर. राजस्थान में राजनीतिक संकट खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच, गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब गहलोत की सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी CBI पर एक बड़ा फैसला लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब सीबीआई राजस्थान के किसी भी मामले की सीधे जांच नहीं कर पाएगी। अब किसी भी जांच के लिए, सीबीआई को पहले राज्य सरकार की मदद की आवश्यकता होगी। सहमति मिलने के बाद ही सीबीआई राजस्थान में किसी भी मामले की जांच कर सकेगी। इस मामले में, राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गृह विभाग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सीबीआई किसी भी तरह के किसी भी मामले की सीधे जांच नहीं कर पाएगी। अधिसूचना के अनुसार, अगर सीबीआई के पास 1990 से पहले का कोई मामला है, तो उसे इस मामले में राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के नए प्रावधानों में कहा गया है कि यदि सीबीआई किसी मामले की जांच करने के लिए आती है, तो उसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच गहलोत सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दबाव बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को, अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश में गुंडागर्दी हो रही है, इच्छाओं के अनुसार छापे मारे जा रहे हैं। मुझे दो दिन पहले पता चला था कि मेरे करीबी लोगों पर छापा मारा जाएगा। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे के बाद सीएम ने यह बयान दिया है।

राजस्थान राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाला चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई राज्य में किसी भी मामले में प्रत्यक्ष जांच पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन राज्यों में, यदि सीबीआई को किसी भी मामले में जांच करनी है, तो पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी।

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